काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन कार्यदललाई आयोगले संविधान संशोधन गर्दा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगको २१ बुँदे सुझावको १३ नम्बर बुँदामा स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था संशोधन गरेर गैरदलीय हुनेगरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
त्यस्तै आयोगले आफ्नो सुझावमा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, गाउँपालिका, नगरपालिकाका वडासदस्यको संख्या घटाउनुपर्ने,वडामा अध्यक्ष र दुई वडासदस्य रहने व्यवस्था राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
हाल वडाअध्यक्ष र चारजना वडा सदस्य रहने प्रावधान छ । यस्तै निर्वाचन आयोगले आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २ जना आयुक्तमात्र राख्न पनि सुझाब दिएको छ ।
हाल आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार जना आयुक्त हुने व्यवस्था छ ।
