नेपाली सेनालाई ग्यास उद्योग खोल्न सरकारले मौखिक प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सेनाले व्यावसायिक कार्ययोजनासहित चाँडै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफल गर्ने भएको छ । उद्योगमन्त्री दीपक साहले सेनालाई ग्यास उद्योग खोल्न दिने पक्रिया अघि बढाएका हुन् । उनी मन्त्रालयमा आएपछि दुई चरणमा यस विषयमा अनौपचारिक छलफलसमेत भइसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले पनि सेनालाई ग्यास उद्योग खोल्न दिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल अघि बढेको बताए ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले भने औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको बताए । ‘यो विषयमा हामीलाई औपचारिक जानकारी केही छैन । सम्बन्धित निकायमै बुझ्दा राम्रो होला,’ उनले भने । सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत देशका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन् । सोही कल्याणकारी कोषमार्फत नै ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न दिने सरकारको गृहकार्य छ । ‘सेनाले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेको कल्याणकारी कोषमार्फत नै ग्यास उद्योग चलाउन सक्छ भन्ने लाग्छ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
अहिले सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि धादिङमा प्लान्ट राखेर ‘एसटिसी’ ब्रान्डमा ग्यास कारोबार गर्दै आएको छ । तर, बजार हस्तक्षेपका लागि एसटिसी मात्रै पर्याप्त छैन । देशभर सूचीकृत भएका एक लाख ५० हजार थान ग्यास सिलिन्डरमध्ये एसटिसीसँग दुई लाख ४२ हजार सिलिन्डर स्वामित्वमा छन् । एसटिसीले धादिङ र काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै बजारीकरण गरिरहेको छ ।
सेनालाई ग्यास उद्योग खोल्न दिँदा देशभर विभिन्न स्थानमा प्लान्ट राख्न अनुमति दिने सरकारको गृहकार्य छ । त्यस्तै, ठुलो क्षमताको स्टोरेजसहितको प्लान्ट राख्न पनि सरकारले सेनालाई मौखिक प्रस्ताव गरेको छ । अहिले ५८ वटा उद्योगसँग १० हजार एक सय टनको मात्रै भण्डारगृह छ । यो भनेको खाली सिलिन्डरमा ग्यास ‘रिफिलिङ’ गर्न पुग्ने पूर्वाधार मात्र हो । सेनालाई ग्यास उद्योग खोल्ने अनुमति दिए सञ्चालनमा आउन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने आयल निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त सेनाले कस्तो कार्ययोजना ल्याउँछ भन्ने कुरा हो । उसको कार्ययोजना पास भयो भने पनि प्लान्टको पूर्वाधार बनाउने र त्यस क्रममा पटक–पटक निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले, एकदम छिटो भयो भने पनि ६ महिनापछि मात्रै सेनाको ग्यास उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छ ।’ अहिले ग्यास आपूर्ति असहज भएका वेला निजी क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग नमिलेको सरकारको बुझाइ छ । त्यसैले सुरक्षा निकायलाई ग्यास उद्योगमा प्रवेश गराई कठिन परिस्थितिमा आपूर्ति सहज गराउने रणनीति बनाइएको निगमका ती अधिकारीले बताए ।
