काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल डिजिटल माध्यमबाट तिर्न नागरिकलाई अपिल गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अझै पनि करिब ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रूपमा विद्युत् महसुल संकलन काउन्टरमै पुगेर महसुल तिर्ने गरेका छन्। उनले डिजिटल युगमा यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा रहेको र ती काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार काउन्टर सञ्चालनमा मासिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट नागरिकको समय र आवतजावत खर्च बचत हुने तथा नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने बताए। काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उनले परिवार, आफन्त, छरछिमेकी तथा चिनजानका व्यक्तिलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन र प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेका छन्। विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुवाआमा तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सिकाउन आग्रह गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्।
उनले डिजिटल भुक्तानी बढाउने विषयलाई मात्र नभई नागरिकको समय बचत, सेवा सहजता, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
