ओइल दर्पण 
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयले सेवा प्रवाह थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागु गरेका छन् ।
मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अब उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न आधिकारिक व्यक्ति हुनुपर्ने र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा बसेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मन्त्रालयले यो कडाइ गरेको हो ।
मंगलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय अनुसार सबै विभाग र कार्यालयमा सेवा प्रवाहको वातावरण मर्यादित बनाउन निर्देशन दिइएको हो । सोही निर्देशन बमोजिम पाँच वटै विभागले छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह नगर्ने बताएका छन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न आउने सर्वसाधारण नागरिक बाहेक सम्बन्धित प्रतिष्ठान (फर्म, कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय) का सञ्चालक आफैं, प्रतिष्ठानका कर्मचारी वा प्रतिष्ठानले तोकेका आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने छ ।
सेवा लिन आउँदा आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य साथमा हुनुपर्ने र नभए वा सेवासँग असम्बन्धित व्यक्ति भए कार्यालयहरू सेवा प्रवाह गर्न बाध्य नहुने बेहोरा सबै विभागका सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसले सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भिडभाड कम हुने र बिचौलियाको प्रभाव पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
