ओइल दर्पण 
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रवृत्तिको विवरण सार्वजनिक नगर्ने निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालिन विद्यालयलाई कारबाही गर्न परिपत्र गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर यसमा समन्वय एवं सहजिकरण गर्न आग्रह गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०५७ को दफा २७ को उपदफा ३ मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित र जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसअनुसार, विद्यार्थी छनोटका विधिबाट छनोट भएर छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण सार्वजनिक गर्न शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गर्न र अभभावकले देख्ने गर्ने विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।
यससँगै विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण अद्यावधिक गरे वा नगरेको अनुगमन गर्न र नगरेका विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउन पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ । छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्नका लागि स्थानीय तहलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।
