ओइल दर्पण 
काठमाडौं । दलित समुदायलाई कोठा भाडामा नदिएको घटनापछि काठमाडौँको माइतीघरमा जारी धर्ना तथा देशभर बढ्दो जातीय छुवाछूतका घटनाप्रति सरकार गम्भीर बनेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले जातीय तथा सामाजिक विभेदसम्बन्धी गुनासोहरूको तत्काल सुनुवाइका लागि देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पीडितलाई सहजरूपमा गुनासो दर्ता गराउन र छिटो न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयलाई विभेदविरुद्धको पहलका रूपमा लिइए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
