ओइल दर्पण 
पोखरा । फेवाताल संरक्षणका नाममा लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्ड र मुआब्जाबिना चलाइएको डोजरप्रति जनप्रतिनिधिहरूले नै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको नाममा नागरिकका बस्तीमा रातारात डोजर चलाउनु मानवता विरोधी र राज्य आतंकजस्तो कार्य भएको प्रदेश सांसदको टिप्पणी छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सचेतक प्रकाश बरालले हाल लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डको कुनै वैज्ञानिक आधारम नरहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार सबै ठाउँमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नु प्राविधिक र व्यवहारिक दृष्टिले उचित होइन । ‘कतै फेवाताल संरक्षणका लागि २०० मिटर आवश्यक पर्न सक्छ भने कतै भौगोलिक अवस्था र ऐतिहासिक बसोबासका आधारमा १०–२० मिटरमै संरक्षण सम्भव हुन्छ,’ बरालले भन्नुभयो, ‘वैज्ञानिक अध्ययन र आवश्यकताको सिद्धान्तबिना जथाभावी ६५ मिटरको रेखा कोर्नु उचित हुँदैन ।’
बरालले ताल किनारमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय र आदिवासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था नगरी नागरिकलाई उठिबास लगाउन नपाइने उहाँको भनाइ छ । ‘संविधानले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक र मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उहाँले भने, ‘मुआब्जाको कुनै सुनिश्चितता नगरी रातारात नागरिकका घरमा डोजर चलाउनु राज्य हितविपरीतको कार्य हो ।’
उहाँले सरकारले पहिले आफ्नै संरचनाबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ड्यामसाइड क्षेत्रमा रहेका सरकारी संरचना हटाएर उदाहरण प्रस्तुत गरेपछि मात्रै नागरिकका घरटहरा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । बरालले ६५ मिटर मापदण्डका कारण विश्व शान्ति स्तुपाजस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वका क्षेत्रसमेत संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
फेवाताल संरक्षणमा कसैको फरक मत नरहे पनि स्थानीय नागरिकलाई ‘भू–माफिया’ वा ‘अतिक्रमणकारी’को रूपमा चित्रित गरेर अपमान गर्न नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई हतारमा निर्णय नगर्न र प्रभावित नागरिक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरेर मात्रै अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ । विवेकपूर्ण निर्णय, वैज्ञानिक अध्ययन र उचित व्यवस्थापनबिना गरिने हस्तक्षेपले फेवाताल संरक्षण हुनुको सट्टा यसको भविष्य झन् संकटमा पर्ने बरालको निष्कर्ष छ ।
पोखराको फेवाताल संरक्षणका लागि लागू गरिएको ६५ मिटरको मापदण्ड तालको किनार (हाई फ्लड लेभल)बाट ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रलाई संरक्षित ‘बफर जोन’का रूपमा कायम गर्ने व्यवस्था हो । यस मापदण्डअनुसार उक्त क्षेत्रभित्र नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको छ भने पहिलेदेखि बनेका घर, होटल तथा अन्य संरचना हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । २०६४ सालमा तय गरिएको यो मापदण्डलाई पछि सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तालको जैविक विविधता जोगाउने, अतिक्रमण रोक्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यले यो सीमा निर्धारण गरिएको हो ।फेवाताल संरक्षणको उद्देश्यप्रति कसैको असहमति देखिँदैन, तर त्यसका लागि अपनाइएको ६५ मिटरको एकरूप मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । विज्ञ, विकासकर्मी र नागरिक समाज सबैको साझा धारणा के देखिन्छ भने-संरक्षणका नाममा वैज्ञानिक आधार बेवास्ता गर्दै र स्थानीय तथा आदिवासी समुदायलाई विस्थापन गर्न नहुने धेरैको तर्क रहेको छ ।
