ओइल दर्पण 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउन माग गरेका छन् ।
सांसदहरूले विगत तीन दशकमा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आयोग गठन गरिए पनि समस्या यथावत रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फन् दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानलाई आगामी बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सांसदहरूले भूमि आयोग कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बन्न नहुने धारणा राख्दै हालसम्म सुकुम्वासी समस्या समाधानका नाममा आयोग गठन गर्दा करिब ९ अर्ब खर्च भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका छन् ।
सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले विसं २०४८ यता सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि १८ वटा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ती आयोगमा ९ अर्ब खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । यति धेरै खर्च हुँदा पनि समस्या समाधान हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकाका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै बजेटका लागि कार्यपालिका समक्ष जानुपर्ने अवस्थाले न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र बन्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिए मात्रै न्याय प्रणाली स्वच्छ र स्वतन्त्र बन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद सन्तोस सुब्बाले सीमा विवाद र सीमा पूर्वाधारका विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । सीमाक्षेत्रमा एक सय रुपैयाँ बराबरको सामानमा समेत कर लगाउँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उहाँको भनाई थियो ।
सांसद दीपककुमार साहले हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि ७४ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको भन्दै आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद सीता थपलियाले विदेशमै भविष्य देखेर युवाहरू पलायन हुने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने खालका कार्यक्रम विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश नभएको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद निस्कल राईले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चिया निर्यात घटेको जानकारी दिँदै त्यसबाट राजश्वमा असर पर्ने बताउनुभयो । युवालाई उद्यमशीलतामा साझेदार बनाउने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
