काठमाडौं । सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३, ८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुवात गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, कार्बन उत्सर्जन कटौती बापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेड प्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगाएत विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले वाग्लेले बताउनुभयो । डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदान प्रमान गरिने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सह–अस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।
